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नई दिल्ली3 दिन पहले
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने रिन्युअल एनर्जी सेक्टर के विकास के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) को 1500 करोड़ रुपए के इक्विट इंफ्यूजन को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने रिन्युअल एनर्जी पर बहुत फोकस किया है। 500 गीगा वॉट्स के लक्ष्य को निर्धारित किया गया और हम उस दिशा में आगे बढ़े। तय लक्ष्य को हमने समय से पहले पूरा किया। रिन्युअल एनर्जी की पावर जनरेशन क्षमता बढ़ने के साथ ही इसकी फाइनेंस की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया गया है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ा
आज कैबिनेट की बैठक में ‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग’ का जो कार्यकाल है, उसे 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा।
ब्याज पर ब्याज को लेकर भी हुआ फैसला
केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के समय बिजनेस और इंडिविजुअल उधारकर्ताओं, दोनों पर लोन का बोझ बढ़ गया था। इसे देखते हुए सरकार ने छोटे कर्जदारों को 6 महीने के लिए लोन की अदायगी पर मोरेटोरियम की राहत दी गई थी। बाद में मोरेटोरियम की अवधि में कम्पाउंड इंट्रेस्ट का बोझ ना पड़े, इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की बराबर का राहत राशि उपलब्ध करवाने का फैसला हुआ था।
इसलिए लोन देने वाली संस्थाओं को भुगतान के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ऐसे एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर डुरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल और कंजम्पशन लोन को कवर किया गया था, जोकि एनपीएस नहीं थे। और जिनकी बकाया राशि 2 करोड़ रुपये के सीमा के अंदर थी।
SBI को इनके क्लेम्स का निपटारा करने के लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया था। SBI ने वर्ष 2020-21 के बजट में आवंटित 5500 करोड़ रुपए में से 4426 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। SBI के पास इसके अतिरिक्त 1846 करोड़ रुपए के क्लेम प्राप्त हुए है। बचे क्लेम के भुगतान के लिए 973 करोड़ 74 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
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