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नई दिल्ली2 मिनट पहले
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इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (FIFA) ने भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) पर लगाए गए बैन को हटा लिया है। साथ ही फीफा ने कहा है कि अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 अब भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। वर्ल्ड कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला है।
इससे पहले 15 अगस्त को FIFA ने AIFF को बैन कर दिया था। FIFA के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह कार्रवाई की गऊ थी। इस फैसले की वजह से अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे। अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप 11 से 30 अक्तूबर के बीच भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में प्रस्तावित है।
AIFF में तीसरे पक्ष के दखल से नाराज था FIFA
फीफा ने AIFF को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से सस्पेंड कर दिया था। AIFF के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। यह सस्पेंशन कुल 11 दिन तक चला। FIFA AIFF में बाहरी संस्था के हस्तक्षेप से नाराज था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खेल मंत्रालय ने AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को हटाकर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA) का गठन किया था।
FIFA ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा- ‘वह थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को नहीं मानता। FIFA ने चेतावनी दी थी- ‘जल्द ही हस्तक्षेप बंद नहीं हुआ तो भारत से फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप भी छीना जा सकता है।’
सुप्रीम कोर्ट ने COA को भंग किया
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को फ्रफुल्ल पटेल को हटाकर AIFF का प्रशासन संभालने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया था।
बैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को सुनवाई हुई। अदालत ने अगले आदेश तक मई में बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA) को भंग कर दिया। साथ ही कहा कि COA अगले आदेश तक AIFF के मामलों में दखल नहीं देगी।
FIFA ने कहा कि वह और AFC (एशियन फुटबाल फेडरेशन) हालात की मॉनिटरिंग करना जारी रखेंगे और समय पर चुनाव कराने में AIFF का सपोर्ट करेंगे।
स्पोर्ट्स कोड के उल्लंघन के कारण हटाए गए थे प्रफुल्ल
प्रफुल्ल पटेल स्पोर्ट्स कोड के उल्लंघन के चलते हटाए गए थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खेल मंत्रालय ने हटाया था। अदालत ने 28 अगस्त तक चुनाव के आदेश दिए हैं।
पटेल 2009 से AIFF के अध्यक्ष थे। भारत के स्पोर्ट्स कोड के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। पटेल ने खुद को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद एक याचिका में मांग भी की थी कि जब तक नए संविधान को स्वीकार नहीं कर लिया जाता और नए अध्यक्ष को नहीं चुना जाता तब तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया।
यह है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स
COA में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज एआर दबे इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली भी इसमें शामिल हैं।
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