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5 साल में सबसे कम पैसा जुटाने का लक्ष्य: LIC में केवल 5% हिस्सा बेचने की तैयारी, इस महीने में जमा होगा मसौदा

मुंबई9 घंटे पहले

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भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के इश्यू में केवल 5% हिस्सा बेचने की तैयारी है। इससे सरकार को 40 हजार से 50 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। पहले इसमें 10% हिस्सा बेचने की योजना बनाई जा रही थी।

लक्ष्य घटाया गया

दरअसल, सरकार ने चालू वित्तवर्ष में कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाने का लक्ष्य घटा दिया है। इसे 78 हजार करोड़ रुपए किया गया है। जबकि पिछले बजट में यह लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का था। अभी तक सरकार ने केवल 12 हजार करोड़ रुपए ही जुटाए हैं।

ऐसे में अब 78 हजार करोड़ के लक्ष्य के लिए उसे केवल 60-65 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। LIC के अलावा एक दो और कंपनियों में हिस्सेदारी बिकने से यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

पांच सालों में सबसे कम लक्ष्य

वैसे सरकार ने इस बजट में पिछले पांच सालों में सबसे कम पैसा जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सरकार अपनी कंपनियों में कम हिस्सेदारी बेचेगी। चालू वित्तवर्ष यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच सरकार केवल 65 हजार करोड़ रुपए जुटाएगी।

मार्च तक इश्यू आने की उम्मीद

मार्च तक सरकार को उम्मीद है कि LIC का IPO आएगा तो इसका कुल लक्ष्य पूरा तो नहीं होगा, फिर भी नए लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। एअर इंडिया को इसने जनवरी महीने में बेचने का काम पूरा किया है। इस आधार पर यह LIC से केवल 50 हजार करोड़ रुपए ही जुटाने का लक्ष्य रखी है जो पहले एक लाख करोड़ रुपए था।

2020-21 में 2.10 लाख करोड़ का लक्ष्य

इससे पहले 2020-21 में इसने 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। पर बाद में इसे कम करके 32 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। 2019-20 में सरकार ने कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा पर इसका लक्ष्य बाद में सुधार कर 65 हजार करोड़ कर दिया गया। जबकि उसके पहले के साल में इसका लक्ष्य 80 हजार करोड़ रुपए था जिसमें कोई सुधार नहीं किया गया।

2017-18 में 72,500 करोड़ का लक्ष्य था

2017-18 में सरकार ने 72,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था बाद में इसे बढ़ाकर 100045 करोड़ रुपए कर दिया गया। उसके पहले के साल में 56,500 करोड़ का लक्ष्य था जिसे घटाकर 45,500 करोड़ रुपए किया गया और 2015-16 में सरकार का लक्ष्य जुटाने का 25,312 करोड़ रुपए हो गया। यानी हर साल सरकार को लक्ष्य घटाना पड़ा। इसका कारण था कि सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं रही।

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