जयपुर7 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
आईपीएल की तर्ज पर शुरू होने जा रही राजस्थान प्रीमियम लीग विवादों में फंसती हुई नज़र आ रही है। फ्रेंचाइजी देने में मनमानी करने के आरोप में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूरी लीग के आयोजन को कोर्ट के फैसले के अध्याधीन (SUBJECT TO OUT COME) रखने का निर्देश दिया हैं।
दरअसल, मैसर्स आरनील टेक्नोक्राफ्ट प्रा.लि. ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उसने भी टीम की फ्रेंचाइज़ी लेने के लिए बिड में हिस्सा लिया था, लेकिन उसकी टेक्निकल बिड को आरसीए ने बिना कोई कारण बताए कैंसिल कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट मोहित टांटिया ने बताया कि याचिकाकर्ता की फाइनेंशियल बिड खोली जाती तो उसे फ्रेंचाइजी जरूर मिलती। क्योंकि उसकी बोली सबसे ज्यादा थी। लेकिन कंपनी को टेक्निकल बिड में ही बाहर कर दिया गया। जिसका कोई कारण भी आरसीए नहीं बता रहा हैं, ऐसे में आयोजन पर रोक लगाई जाए। लेकिन जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने आयोजन पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया। लेकिन यह निर्देश दिए है कि पूरी लीग हाई कोर्ट के फैसले के अध्याधीन रहेगी। वहीं कोर्ट ने आरसीए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा हैं।
बिड में 6 कंपनियों को मिली टीमें
इस आयोजन के लिए जो बिड खोली गई। उसमें सफल रहने वाली 6 कंपनियों को टीम की फ्रेंचाइज़ी दी गई हैं। लीग में यह टीमें भीलवाड़ा बुल्स, जाबांज कोटा चैलेंजर्स, जयपुर इंडियन्स, जोधपुर सनराइजर्स, शेखावटी सोल्ज़र सीकर और उदयपुर लेकसिटी वॉरियर्स के नाम से खेलेगी। लीग का शुभारंभ 19 अगस्त को जोधपुर से होगा।
खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजी ऑनर के साथ आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत व लीग चेयरमैन रामपाल शर्मा।
कल हुई थी खिलाड़ियों की नीलामी
लीग को लेकर टीमों के साथ-साथ खिलाड़ियों की भी बोली लग चुकी हैं। प्रत्येक टीम को 15 खिलाड़ी खरीदने के लिए 57 लाख रुपए तक खर्च करने की लिमिट दी गई थी। जिसमें सभी टीमों ने बोली लगाकर खिलाड़ियों को खरीदा। सभी टीमों को मिलाकर 150 में से 90 खिलाड़ियों को टीमों में मौका मिला है। खिलाड़ियों की नीलामी जयपुर में की गई थी। इस मौके पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने आईपीएल का लोगो भी जारी किया था।
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