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नई दिल्ली8 मिनट पहले
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चीन की लोन ऐप कंपनियों और उनके भारतीय सहयोंगियों पर प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा कदम उठाया है। ED ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर जारी करते हुए 7 कंपनियों के अलग-अलग बैंक अकाउंट और पेमेंट गेटवे के 76.67 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं।
7 कंपनियों को ED का झटका
एजेंसी का यह कदम बैंगलुरु CID द्वारा रजिस्टर FIR को देखते हुए उठाया गया है, जिसमें कई ग्राहकों ने आरोप लगाया था कि लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट उन्हें परेशान किया जा रहा है। ED द्वारा जब्त 76.67 करोड़ रुपए की संपत्ति 7 कंपनियों के हैं, जिनमें मैड एलिफैंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रा. लि., Baryonyx टेक्नोलॉजी प्रा. लि. और क्लाउड एटलस फ्ूचर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. शामिल हैं। ये कंपनियां मूल रूप से चीन की हैं। इसके अलावा X10 फाइनेंशियल सर्विसेस प्रा. लि., ट्रैक फिन-एड प्रा. लि. और जमनादास मोरारजी फाइनेंशियल प्रा. लिमिटेड हैं, जो NBFC सेक्टर की कंपनियां हैं।
जनवरी में रेजर पे, पेटीएम समेत अन्य पेमेंट गेटवे को सावधान किया गया था
इसी साल जनवरी में ED ने और CID यूनिट्स ने रेजरपे, पेटीएम समेत कई पेमेंट गेटवे से कहा था कि वे चीनी लोन ऐप्स के साथ ट्रांजेक्शन न करें। इनमें स्नैपआईटी लोन, बबल लोन, गो कैश और फ्लिप कैश समेत दो दर्जन ऐसे चीनी लोन ऐप्स मौजूद हैं। ये ऐप्स डायरेक्ट पेमेंट गेटवे से जुड़े हैं, जिससे उनकी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और पेमेंट की जांच नहीं हो पाती है।
प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की CID ने पेमेंट गेटवे को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वे चाइनीज कंपनियों के सपोर्ट वाले लोन ऐप का लाइसेंस रद्द कर दें। क्योंकि कंपनियों के खिलाफ फर्जी कंपनियों के अकाउंट खोलने के मामले में जांच चल रही है।
ED क्या है?
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। पैसे से संबंधित फ्रॉड मामलों यही संस्था दखल देती है। आसान भाषा में समझे तो किसी ने अगर फर्जीवाड़ा करके पैसा इधर-उधर किया या विदेशी पैसों से जुड़ा कोई कांड किया है तो ऐसे मामलों को ईडी ही हैंडल करता है।
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